25 जून 2015 को आवास और शहरी मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की थी. इसका उद्देश्य देश के 100 बड़े शहरों को तकनीक के जरिए आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना था. जाम से राहत के लिए स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम, स्वच्छता के लिए हाईटेक वेस्ट मैनेजमेंट और ई-गवर्नेंस जैसी योजनाएं इसमें शामिल थीं. इन 10 सालों में स्मार्ट सिटी मिशन पर करीब 1 लाख 64 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए. लेकिन भोपाल, भागलपुर, जयपुर और लुधियाना की जमीनी रिपोर्ट में कई दावे कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं.
भोपाल में स्मार्ट साइकिलें बनीं कबाड़
भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर करीब 1400 करोड़ रुपये खर्च हुए. यहां स्मार्ट साइकिल प्रोजेक्ट के लिए 5 करोड़ रुपये खर्च कर 500 साइकिलें खरीदी गई थीं. लेकिन आज ये साइकिलें जंग खाकर खड़ी हैं. शहरभर में बनाए गए करीब 50 स्टैंड भी खाली पड़े हैं. साइकिल ट्रैक भी खराब हालत में नजर आ रहा है. स्मार्ट सिटी प्रबंधन का कहना है कि टेंडर खत्म होने के कारण व्यवस्था प्रभावित हुई. भोपाल में बड़े तालाब पर लगाए गए सोलर पैनल भी अनदेखी का शिकार हैं. करीब ढाई करोड़ की लागत से लगे ये पैनल अब शोपीस बनकर रह गए हैं.
भागलपुर में ट्रैक पर कचरे का अंबार
भागलपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर 1309 करोड़ रुपये खर्च किए गए. कागजों पर शहर स्मार्ट बन चुका है लेकिन जमीन पर हालात अलग हैं. एयरपोर्ट के पास बनाया गया साइकिल ट्रैक चारों तरफ कचरे से घिरा है. रखरखाव की कमी से यह ट्रैक बेकार होता जा रहा है. भागलपुर में हाईटेक ई-टॉयलेट बनाए गए थे, जिनमें सेंसर बेस्ड ऑटो क्लीन सिस्टम था. लेकिन आज ये टॉयलेट सिर्फ नाम के रह गए हैं. कई जगह मशीनें खराब हैं और सामान चोरी होने की बात भी सामने आई है. भागलपुर की मेयर डॉ. वसुंधरा लाल ने कहा कि कुल 51 वार्डों में केवल 15 वार्ड ही स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकसित किए गए. हजार करोड़ से ज्यादा खर्च के बावजूद कई चीजें जनता के काम नहीं आईं.
जयपुर में गंदगी और अधूरे प्रोजेक्ट
जयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अब तक करीब 1000 करोड़ रुपये खर्च किए गए. मिशन को 2023 तक पूरा करना था लेकिन कई काम अधूरे हैं. स्वच्छता के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद शहर में कई इलाकों में गंदगी की स्थिति बनी हुई है. बाजारों और मंदिरों के बाहर भी कचरे के ढेर दिखाई दे रहे हैं. कमांड सेंटर में 800 में से सिर्फ 400 हूपर रजिस्टर्ड हैं और वो भी नियमित रूप से नहीं जाते. शहर में हेरिटेज लाइटें लगाई गईं जिनके खंभे डेढ़ लाख रुपये के हैं, लेकिन कई जगह लाइटें टूट रही हैं. 55 करोड़ की लागत से बनाए गए अंडरग्राउंड डक्ट में केबल नहीं डाले गए. 3.19 करोड़ रुपये से बने स्मार्ट टॉयलेट भी कबाड़ हो चुके हैं. तालकटोरा झील पर 20 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद हालात नहीं बदले.
लुधियाना में बुनियादी सुविधाओं की कमी
लुधियाना में भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर करीब 1000 करोड़ रुपये खर्च किए गए. लेकिन शहर आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है. यहां हाईटेक ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी जैसी सुविधाएं दूर की बात नजर आती हैं. बुद्धा नाले की सफाई के लिए 650 करोड़ रुपये का एलान हुआ था, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं दिख रहा है. स्थानीय निकाय मंत्री संजीव अरोड़ा से सवाल पूछे गए लेकिन जनता के बीच यही सवाल बना हुआ है कि स्मार्ट सिटी का लाभ जमीन पर कब दिखेगा.
कानपुर का साफ शहरों में 13वां स्थान
कागजों में कानपुर को देश के सबसे साफ शहरों में 13वां स्थान मिला है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है. शहर में जगह-जगह कूड़े के ढेर और गंदगी नजर आती है. सीटीआई नहर के किनारे कूड़े की ऊंची दीवारें बनी हैं. रामबाग में सात महीने से सड़क पर गड्ढा खुला है, जिससे गुरुद्वारे का रास्ता बंद हो गया है.
सवाल वही है
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई शहरों में बदलाव हुआ, लेकिन इन चार शहरों की रिपोर्ट बताती है कि करोड़ों खर्च के बावजूद कई परियोजनाएं जंग खा रही हैं. जनता के लिए बनाई गई सुविधाएं रखरखाव के अभाव में बेकार हो चुकी हैं. अब सवाल यही है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च हुए टैक्स पेयर के पैसे की जिम्मेदारी कौन लेगा और देश के 100 शहर सच में स्मार्ट कब बन पाएंगे.
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