पाकिस्तान में रक्षा सुधारों के लिए सेना में एक नए पद के गठन की तैयारी चल रही है. पाकिस्तान में तीनों सेनाओं के बेहतर समन्वय के लिए कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) के नाम से नए पद तैयार होगा. यह नया पद भारत के सीडीएस से मिलता-जुलता दिख रहा है.
रिपोर्ट के मुताबिक, सीडीएफ का यह नया पद पाकिस्तान के प्रस्तावित 27वें संविधान संशोधन के तहत किया जा रहा है. इस पद का उद्देश्य तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय और एकीकृत कमान सुनिश्चित करना है.
कहा जा रहा है कि यह कदम मई में पाकिस्तान और भारत के बीच हुए चार दिवसीय संघर्ष से मिली सीखों तथा आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति से प्रेरित है. दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था.
पिछले महीने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बताया था कि भारतीय हमलों में अमेरिकी F-16 सहित कम से कम दर्जनभर पाकिस्तानी सैन्य विमान नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए. भारत का कहना है कि पाकिस्तानी सैन्य ढांचे पर भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने मई में शत्रुता समाप्त करने की गुहार लगाई थी. इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट किया था.
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सशस्त्र बलों को संचालित करने वाले कानून में संशोधन के लिए परामर्श जारी है. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 243 में संशोधन पर विचार-विमर्श जारी है. रक्षा आवश्यकताएं बदल गई हैं. यह पूरा प्रक्रिया आपसी सहमति से आगे बढ़ेगी.
विदेश मंत्री इशाक डार ने मंगलवार को कहा कि सरकार जल्द ही संसद में 27वां संवैधानिक संशोधन पेश करेगी.हालांकि, 27वें संशोधन का आधिकारिक मसौदा सामने नहीं आया है, लेकिन इसकी मुख्य बातों में अनुच्छेद 243 में बदलाव का प्रस्ताव शामिल है.
अनुच्छेद 243 में कहा गया है कि संघीय सरकार के पास सशस्त्र बलों का नियंत्रण और कमान होगी और सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति के पास निहित होगी. वहीं, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) ने संकेत दिया है कि वह अनुच्छेद 243 में संशोधन के लिए शर्तों के साथ समर्थन दे सकती है.
पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गुरुवार को कहा कि पार्टी ने उन्हें संघीय सरकार के प्रस्तावित संशोधनों को निर्धारित शर्तों के साथ समर्थन देने की अनुमति दी है. उन्होंने बताया कि प्रस्तावित बदलावों में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के पद को नया नाम देना, स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के लिए नया कार्यालय बनाना और इस वर्ष भारत पर घोषित सैन्य जीत के बाद वर्तमान सेना प्रमुख को फ़ील्ड मार्शल का दर्जा प्रदान करना शामिल है.
—- समाप्त —-
