यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा की. यह कदम मध्य पूर्व में शांति और दो-राष्ट्र समाधान की संभावना को जीवित रखने की दिशा में एक बड़ा नीतिगत बदलाव माना जा रहा है. इस कदम से इजरायल और उसके प्रमुख सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पश्चिमी देशों का तनाव बढ़ सकता है.
यूके पीएम कीर स्टार्मर ने की घोषणा
यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, ‘मध्य पूर्व में बढ़ते संकट के बीच, हम शांति और दो-राष्ट्र समाधान की संभावना को बनाए रखने के लिए कदम उठा रहे हैं, जिसमें एक सुरक्षित और संरक्षित इजरायल के साथ-साथ एक व्यवहार्य फिलिस्तीनी राज्य शामिल है. शांति और दो-राष्ट्र समाधान की उम्मीद को जीवित रखने के लिए, मैं इस महान देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्पष्ट रूप से घोषणा करता हूं कि यूनाइटेड किंगडम औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देता है.’
यह घोषणा जुलाई में यूके की नीति में बदलाव के बाद आई है, जब स्टार्मर ने इजरायल के लिए शर्तें रखी थीं, जिनमें युद्धविराम, गाजा में मानवीय सहायता की अनुमति, वेस्ट बैंक के कब्जे को खारिज करना और दो-राष्ट्र समाधान की ओर बढ़ने वाली शांति प्रक्रिया शामिल थी.
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फिलिस्तीनी विदेश मंत्री की प्रतिक्रिया
रामल्लाह में बोलते हुए, फिलिस्तीनी विदेश मंत्री वार्सेन अघाबेकियन शाहिन ने कहा कि इस सप्ताह कई देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देना दो-राष्ट्र समाधान को संरक्षित करने और हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने की दिशा में एक अपरिवर्तनीय कदम है. उन्होंने इसे ऐतिहासिक क्षण करार देते हुए कहा, ‘यह युद्ध को तुरंत खत्म नहीं करेगा, लेकिन यह एक कदम आगे है, जिसे हमें और मजबूत करना होगा.’
इजरायल ने की इस कदम की निंदा
इजरायल ने इस कदम की कड़ी निंदा की है. इजरायली विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, ‘यह मान्यता जिहादी हमास के लिए इनाम है, जिसे यूके में मुस्लिम ब्रदरहुड से संबद्ध लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं. जिहादी विचारधारा को अपनी नीति निर्धारित ना करने दें.’ हालांकि, स्टार्मर ने स्पष्ट किया कि यह मान्यता हमास के लिए इनाम नहीं है. उन्होंने कहा, ‘हम स्पष्ट हैं, यह समाधान हमास के लिए इनाम नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमास की भविष्य में कोई भूमिका नहीं होगी, न सरकार में, न ही सुरक्षा में.’
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कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की घोषणा
यूके की घोषणा से कुछ मिनट पहले, कनाडा G7 देशों में पहला राष्ट्र बन गया, जिसने फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता दी. कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने फिलिस्तीन और इजरायल दोनों के लिए शांतिपूर्ण भविष्य की उम्मीद जताई. इसके बाद, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की. उन्होंने इसे दो-राष्ट्र समाधान की दिशा में एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा बताया. अल्बनीज और विदेश मंत्री पेनी वोंग के संयुक्त बयान में गाजा में तत्काल युद्धविराम और बंधकों की रिहाई पर जोर दिया गया, साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि हमास का फिलिस्तीन के भविष्य के शासन में कोई स्थान नहीं होगा.
फिलिस्तीन को अंतरराष्ट्रीय समर्थन
फ्रांस और सऊदी अरब दो-राष्ट्र समाधान को आगे बढ़ाने के लिए नए सिरे से प्रयास कर रहे हैं. इस सप्ताह न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान कई अन्य देश भी फिलिस्तीन को मान्यता देने की तैयारी कर रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कदम को कीर स्टार्मर के साथ अपनी हालिया मुलाकात के दौरान एक दुर्लभ असहमति बताया. यह कदम वैश्विक मंच पर एक बड़े बदलाव का संकेत देता है, जो मध्य पूर्व में शांति प्रक्रिया को नई दिशा दे सकता है.
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