अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H-1B वर्क वीजा पर 1 लाख डॉलर (लगभग 83 लाख रुपये) की नई आवेदन फीस लगाने की तैयारी कर रहे हैं. ब्लूमबर्ग न्यूज ने यह जानकारी दी है और दावा किया है कि यह कदम ट्रंप के बड़े इमिग्रेशन क्रैकडाउन पॉलिसी का हिस्सा है. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है, “ट्रंप नई कार्रवाई में एच-1बी वीजा के लिए 100,000 डॉलर की नई फीस जोड़ने जा रहे हैं.”
रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप इस फैसले पर जल्द ही एक प्रोक्लेमेशन (घोषणा) पर साइन कर सकते हैं. इसके तहत, कोई भी विदेशी पेशेवर H-1B वीजा के लिए तभी योग्य होगा जब वह नई फीस अदा करेगा.
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सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन H-1B प्रोग्राम में प्रिवेलिंग-वेज लेवल (न्यूनतम वेतन मानक) को भी बदलने की योजना बना रहा है. इसका मतलब यह है कि कंपनियों को विदेशी पेशेवरों को पहले से कहीं ज्यादा वेतन देना होगा. अधिकारियों का कहना है कि यह कदम अमेरिकी कंपनियों को विदेशियों की बजाय स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहित करेगा.
हर साल 85000 वीजा जारी किया जाता है
बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया गया है. H-1B वीजा प्रोग्राम हर साल 85,000 वीजा तक सीमित है और मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं. खासतौर पर भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए यह वीजा बहुत अहम माना जाता है.
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सभी स्वीकृत एच-1बी वीजा हासिल करने वालों में से 71% भारत से हैं, जबकि चीन से 11.7% हैं. एच-1बी वीजा आमतौर पर तीन से छह साल की अवधि के लिए दिए जाते हैं.
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250 डॉलर से शुरू होती है वीजा फाइलिंग की फीस
वर्तमान में एच-1बी (H-1B) वीजा दाखिल करने की फीस 215 डॉलर से शुरू होती है, लेकिन व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर यह कई हजार डॉलर तक पहुंच सकती है. प्रस्तावित 100,000 डॉलर की फीस एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी, जो इसे कई एम्पॉयर और कैंडिडेट्स के लिए आर्थिक रूप से असंभव बना सकती है, जो पहले छोटे खर्च आसानी से वहन कर लेते थे.
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