भारत-अमेरिका के संबंधों में बीते कुछ समय से खटास गहराती दिख रही है. इसी बीच जर्मन अखबार फ्रैंकफर्टर ऑलगेमाइन (FAZ) की एक रिपोर्ट में पीएम मोदी और ट्रंप को लेकर बड़ा दावा किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के हफ्तों में कम से कम चार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी ने हर बार कॉल लेने से इंकार कर दिया. हालांकि सरकारी सूत्रों ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है.
अखबार ने रिपोर्ट में कहा कि यह घटना प्रधानमंत्री मोदी के गुस्से और उनकी सतर्कता, दोनों को दर्शाती है. राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री मोदी से बात करने की ये कोशिशें उस समय हुईं जब उनकी सरकार ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था, जो कि ब्राजील के अलावा किसी भी अन्य देश पर लगाया गया सबसे अधिक शुल्क है.
पिछले 25 सालों से संजोए गए भारत-अमेरिका संबंधों में खटास उस समय आई जब राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को ट्रेड सरप्लस होने पर निशाना बनाया. इसके अलावा, अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए भी भारत पर पेनल्टी लगा दी.
बर्लिन स्थित ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टिट्यूट के सह-संस्थापक और निदेशक थॉर्स्टन बेनर ने एक्स (X) पर जर्मन अखबार की रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा, “FAZ का दावा है कि ट्रंप ने हाल के हफ़्तों में मोदी को चार बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन मोदी ने कॉल रिसीव करने से इनकार कर दिया.”
ट्रंप ने भारत को लेकर दिया था ऐसा बयान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया था. उन्होंने 31 जुलाई को कहा था कि मुझे परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है. वे अपनी डेड इकोनॉमी को साथ ले डूब सकते हैं.
इसके जवाब में पीएम मोदी ने 10 अगस्त को बिना नाम लिए पलटवार किया और कहा था कि भारत दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है. जर्मन अखबार ने लिखा कि इससे संकेत मिलते हैं कि मोदी ट्रंप के उस बयान से आहत हुए थे.
अखबार ने यह भी कहा कि ट्रंप का तरीका अक्सर उन्हें दूसरे देशों की अमेरिकी बाजार पर निर्भरता का फ़ायदा उठाने में मदद करता है. लेकिन ट्रंप के पहले कार्यकाल में मोदी ने इसका विरोध किया और ट्रंप के साथ सहयोगी संबंध बनाए रखते हुए भारत के आर्थिक हितों से कोई समझौता नहीं किया.
रिपोर्ट में बातचीत न होने का बताया गया ये कारण
एफएजेड ने कहा कि इस स्थिति का हैरान करने वाला पहलू यह है कि ट्रंप बार-बार मोदी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं. रिपोर्ट में कहा गया है, “यह बात कि भारतीय पीएम अब भी बात करने से इनकार कर रहे हैं, उनके गुस्से के साथ-साथ उनकी सतर्कता को भी दर्शाता है.”
जर्मन अखबार ने इस सतर्कता के पीछे के कारण को विस्तार से समझाया.
ट्रंप ने इससे पहले वियतनाम और अमेरिका के बीच हुए एक व्यापार समझौते को, जिसे प्रतिनिधिमंडलों ने बड़ी मेहनत से तैयार किया था, मात्र एक फोन कॉल में जनरल सेक्रेटरी टू लैम (वियतनामी नेता) के साथ तय कर लिया.
बिना किसी ठोस समझौते पर पहुंचे ही, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा कर दी कि व्यापार समझौता हो गया है. FAZ ने लिखा, “मोदी उसी जाल में नहीं फंसना चाहते.”
‘धराशायी हो रही अमेरिकी अवधारणा’
न्यू यॉर्क के न्यू स्कूल में भारत-चीन संस्थान के सह-निदेशक मार्क फ्रेजियर के अनुसार, भारत का कभी भी अमेरिका के पक्ष में खड़े होकर चीन का विरोध करने का इरादा नहीं है.
मार्क फ्रेज़ियर का कहना है, “अमेरिका की रणनीति काम नहीं कर रही है. अमेरिका की ‘इंडो-पैसिफिक’ अवधारणा, जिसमें भारत को चीन पर अमेरिका के नियतंत्रण को लेकर अहम भूमिका निभानी थी, अब धराशायी हो रही है.”
अखबार ने यह भी उल्लेख किया कि भारत में ट्रंप की निर्माण परियोजनाएं भी विवाद का कारण बनी हैं. दिल्ली के पास ट्रंप परिवार की कंपनी ने उनके नाम पर लग्जरी टावर बनाए हैं. इन टावरों में मौजूद 300 अपार्टमेंट, जिनकी कीमत 12 मिलियन यूरो तक थी, मई के मध्य में एक ही दिन में बिक गए.
ट्रंप के बयानों से भी भारत-अमेरिका के रिश्तों में आई खटास
लेकिन जब ट्रंप ने यह दावा किया कि हाल ही में भारत–पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष में सीजफायर केवल उन्हीं की कोशिशों से संभव हुआ है, तो भारतीय पक्ष में नाराजगी देखने को मिली.
रिपोर्ट में कहा गया, “ट्रंप ने यह घोषणा कर दी कि वह पाकिस्तान के साथ मिलकर तेल भंडार विकसित करेंगे, जिसे भारत अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी से खरीदेगा. इस बयान ने स्थिति को और बिगाड़ दिया.”
इसमें आगे कहा गया, “यहां तक कि ट्रंप द्वारा ओवल ऑफिस में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के साथ डिनर की मेजबानी को भी भारत में उकसावे के तौर पर देखा गया.”
ट्रंप की नीतियों से सुधर रहे भारत-चीन के रिश्ते?
रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पुराने तनाव कम हो रहे हैं. पिछले साल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद से पीएम मोदी ने कहा था कि उन्हें सबसे ज़्यादा सम्मान मिला.
इस हफ्ते पीएम मोदी चीन के तिआनजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप की नीतियां भारत को चीन के करीब ला रही हैं.
फ्रेजियर कहते हैं, “भारत को चीन की जरूरत ज़्यादा है, न कि चीन को भारत की. भारत का यह रुख सिर्फ अमेरिकी टैरिफ का जवाब नहीं, बल्कि रणनीतिक है. अमेरिका के पीछे हटने के साथ ही भारत और चीन के हित मिलते हैं. दोनों वैश्विक प्रभाव और औद्योगिक विकास चाहते हैं. चीन के लिए भारत बेहद अहम है, क्योंकि वह उसकी आर्थिक और राजनीतिक ताकत को बढ़ा सकता है.”
17 जून को मोदी और ट्रंप की आखिरी फोन कॉल
भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुरोध पर 17 जून को उनसे बात की थी. दोनों की कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाक़ात होनी थी, लेकिन ट्रंप तय समय से पहले ही अमेरिका लौट गए थे.
विदेश मंत्रालय ने 18 जून को जारी एक बयान में कहा था, “इसके बाद, राष्ट्रपति ट्रंप के अनुरोध पर दोनों नेताओं ने आज (17 जुलाई) फोन कॉल पर बात की. बातचीत लगभग 35 मिनट तक चली. ट्रंप ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले पर अपनी संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ अपना समर्थन भी जताया.”
बयान में आगे कहा गया था, “हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बातचीत थी. इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बताया.”
ट्रंप के सीजफायर के दावे को भारत ने बार-बार किया खारिज
ट्रंप ने दावा किया था कि उनकी मध्यस्थता और व्यापार प्रस्तावों के कारण ही भारत और पाकिस्तान मई में चार दिनों के सैन्य संघर्ष के बाद सीजफायर पर सहमत हुए थे. हालांकि भारत ने कई मौकों पर इस दावे को खारिज किया है.
विदेश मंत्रालय ने दोनों नेताओं के बीच 17 जून की बातचीत के बारे में कहा था, “प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से बताया कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान किसी भी स्तर पर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते या भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका द्वारा मध्यस्थता के किसी प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं हुई.”
बयान में कहा गया था, “सैन्य कार्रवाई रोकने पर चर्चा सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच हुई. और इसकी शुरुआत पाकिस्तान के अनुरोध पर हुई. प्रधानमंत्री मोदी ने दृढ़ता से कहा कि भारत मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता और न ही कभी करेगा. इस मामले पर भारत में पूरी राजनीतिक सहमति है.”
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