ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री भारत में तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अब इसके रास्ते में एक बड़ा ब्रेकर आ गया है. ये ब्रेकर सरकार लेकर आ रही है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री से जुड़ी 2 लाख नौकरियों पर संकट दिख रहा है. मामला ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी से जुड़े बिल का है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी मिल गई है. इस बिल का मकसद तेजी से आगे बढ़ रहे डिजिटल गेमिंग सेक्टर और ऑनलाइन सट्टेबाजी को रेगुलराइज करना है. इसके बाद लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि क्या सभी ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेम्स (पैसे वाले) पर रोक लग जाएगी.
क्या है Online Gaming Bill?
अभी इस मामले में सरकार ने आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी है. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, ऑनलाइन गेमिंग बिल का असर पैसे से जुड़े गेम्स पर पड़ेगा. प्रस्तावित रेगुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत बैंक और वित्तीय संस्थाएं ऐसे ऑनलाइन गेम्स को फंड ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, जो असली पैसों से खेले जाते हैं.
इसका मतलब ये है कि अगर ये बिल पास होता है और कानून बनता है, तो आप ऑनलाइन सट्टेबाजी नहीं कर पाएंगे. इसका सीधा असर Dream 11, MY11Circle, Khelo Fantasy, WinZO, Games24x7 जैसे ऑनलाइन गेम्स पर पड़ेगा, जहां यूजर्स पैसे लगाते हैं.
यह भी पढ़ें: खतरे में हैं 2 लाख जॉब और 20,000 करोड़ का राजस्व? ऑनलाइन गेमिंग बिल पर कंपनियों का तर्क
हालांकि, Free Fire Max, BGMI या इस तरह के दूसरे गेम्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इन गेम्स को आप पहले की तरह ही खेल पाएंगे. इसमें कुछ इन-गेम पर्चेज जरूर होते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल आप सट्टा लगाने के लिए नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन पर कोई असर नहीं होगा.
क्या सब्सक्रिप्शन भी नहीं ले सकेंगे?
मान लीजिए आपको Super Mario गेम खेलना है और इसे खेलने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा, तो ये सट्टेबाजी में दायरे में नहीं आएगा. वहीं आपको किसी गेम या मैच पर पैसे लगाकर अपनी टीम बना रहे हैं, जहां जीतने पर आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो ये सट्टेबाजी में आता है. ऑनलाइन गेमिंग बिल का मुख्य असर ऐसे ही गेम्स पर होगा.
यह भी पढ़ें: सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाने की तैयारी में मोदी सरकार, संसद में पेश होगा बिल
मौजूदा स्थिति की बात करें, तो ऑनलाइन गेमिंग GST के दायरे में आती है. साल 2023 में केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी GST लागू किया था. इस वित्त वर्ष में टैक्स 2 फीसदी और बढ़ा दिया गया है, यानी 2025 से ऑनलाइन गेमिंग पर 30 फीसदी का GST लगता है.
ऑनलाइन गेमिंग बिल में ना सिर्फ इन गेम्स के ट्रांजेक्शन पर रोक लगाने की बात है, बल्कि इनके प्रचार पर भी रोक लगाने की भी तैयारी है. इस बिल में सट्टेबाजी वाले गेम्स के विज्ञापनों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की तैयारी है. हालांकि, ई-स्पोर्ट्स और बिना सट्टेबाजी वाले गेम्स के विज्ञापन पर असर नहीं होगा.
—- समाप्त —-
