5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 से आजादी मिली, 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई. इसके बाद हर साल 5 अगस्त पर सबकी नजर रहने लगी. सब सोचने लगे कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री क्या करेंगे? आज 5 अगस्त है तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार आज बड़ा फैसला ले सकती है? अगर हां तो कौन सा? अगर नहीं तो फिर मानसून सत्र जो अबकी स्वतंत्रता दिवस के बाद तक चलना है, उसमें आगे बड़ा फैसला क्या हो सकता है?
क्या 6 साल बाद इतिहास दोहराया जाने वाला है? क्या जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी-शाह फिर बड़ा कदम उठाने वाले हैं? क्या दिल्ली में होती बैठकों की हलचल से बड़ी खबर निकलने वाली है? दरअसल, 5 अगस्त 2019 वो तारीख है, जब मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आजादी का फैसला लिया था और अब 5 अगस्त 2025 को क्या फिर संसद में मोदी सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकती है? क्या होने वाला है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या पुराने इतिहास की तरह अगस्त के महीने में फिर कुछ बड़ा होगा? इन सारे सवालों की वजह 2 मुलाकात से सामने आती है? मुलाकात जो दिखने में सामान्य है, लेकिन टाइमिंग ऐसी कि दिल्ली से देशभर में चर्चा होने लगी है कि क्या कुछ ऐसा होने वाला है, जिसके लिए पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं और फिर कुछ ही देर में गृहमंत्री भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से भेंट करने पहुंच गए.
राष्ट्रपति से मिलने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पहुंचे तो कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि पीएम मोदी की हाल में ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा के बाद राष्ट्रपति के साथ ये पहली मुलाकात थी,लेकिन पीएम मोदी की राष्ट्रपति से मुलाकात के 4 घंटे के भीतर राष्ट्रपति भवन में गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे और तब चर्चा होने लगी है कि ऐसा क्या है जो 4 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने राष्ट्रपति से जाकर बातचीत की है.
इन दो मुलाकात को सामान्य नहीं माना जा रहा है. वजह साफ है आमतौर पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री राष्ट्रपति से मिलते हैं तो वो या तो औपचारिक मीटिंग होती है या किसी विशेष मौके पर एक साथ जाते हैं. एक ही दिन और कुछ घंटे के अंतर से इन दोनों नेताओं का राष्ट्रपति से मिलना सस्पेंस को बढ़ावा देता है अब सवाल है कि सस्पेंस क्या है?
संसद भवन में हाईलेवल मीटिंग
इसी बीच संसद भवन में सोमवार को एक हाईलेवल बैठक हुई है, जिसमें अमित शाह से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका ने मुलाकात की. खबर है कि इस बैठक में आंतरिक सुरक्षा मामलों का आकलन किया गया.
क्या कुछ बड़ा होने वाला है?
मुलाकात से उठते सस्पेंस के बीच अनुमान लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है. जम्मू-कश्मीर को समय आने पर पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात प्रधानमंत्री और गृहमंत्री करते रहे हैं. ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि वो समय अब आ चुका है. चर्चा है कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है. दरअसल, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री लगातार इस बात को दोहराते रहे हैं कि वक्त आने पर जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा. और रविवार को प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति से मुलाकात, फिर कुछ ही घंटे में अमित शाह की राष्ट्रपति से भेंट के पीछे चर्चा यही है कि अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है.
उमर अब्दुल्ला के गुजरात दौरे से कनेक्शन
आज क्यों ये चर्चा हो रही है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का अनुमान है, तो उसका संकेत 31 जुलाई को उमर अब्दुल्ला के गुजरात दौरे से निकलता है. दरअसल, 31 जुलाई को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गुजरात दौरे पर पहुंचते हैं. गुजरात में भी सीधे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी. उमर अब्दुल्ला यहां तस्वीर खींचते और खिंचवाते हुए दिखाई देते हैं. यहां पहुंचकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इतनी भव्य होगी. इसे देखते ही आपको इसका महत्व समझ आ जाता है. और सरदार वल्लभभाई पटेल, जिन्हें हम सभी भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं, उनके लिए यह सचमुच नए भारत का एक महान प्रतीक है.
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के गुजरात दौरे के बाद एक सुगबुगाहट शुरू हुई.गुजरात के टूर ऑपरेटर से मिलकर उमर ने उन्हें जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ाने का न्योता दिया. फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उमर अब्दुल्ला की पहल की तारीफ की. इसके बाद जम्मू कश्मीर में विपक्ष सवाल उठाने लगा कि क्या उमर अब्दुल्ला केंद्र सरकार से राज्य को लेकर होने वाले फैसले के लिए तैयार हैं?
समय से पहले अमरनाथ यात्रा पर ब्रेक
जम्मू-कश्मीर को जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के अनुमान का दूसरा संकेत वक्त से पहले अमरनाथ यात्रा को खत्म कर देने में भी जताया जा रहा है. अमरनाथ यात्रा इस साल तय समय से पहले ही रोक दी गई है, इस बार अमरनाथ यात्रा 9 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन खराब मौसम का हवाला देकर इसे तीन अगस्त को ही रोक दिया गया. ऐसा ही 2019 में भी हुआ था. जब आतंकी घटना की आशंका के चलते अमरनाथ यात्रा वक्त से पहले रोकी गई और फिर ऐतिहासिक कदम 5 अगस्त को आर्टिकल 370 को खत्म करने का उठाया गया. जम्मू कश्मीर को जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के अनुमान का तीसरा संकेत गृहमंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर के नेताओं से मुलाकात से मिलता है.
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