अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने दुनिया के तमाम देशों पर नए सिरे से रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया है और सैकड़ों देश उनके निशाने पर हैं, जिनपर Tariff लगाने की घोषणा किसी भी समय की जा सकती है. एक रिपोर्ट की मानें, तो जापान, ब्राजील, कनाडा से लेकर इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका तक तो टैरिफ लेटर भेजने के बाद अब राष्ट्रपति ट्रंप 150 से ज्यादा देशों को Tariff Letter भेजने वाले हैं और इसका खुलासा खुद Trump ने किया है.
1 अगस्त से पहले 150 देशों के लिए ऐलान!
अपनी ट्रेड स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ते हुए अब डोनाल्ड ट्रंप 150 से ज्यादा देशों पर नए टैरिफ रेट्स लागू करने के बारे में जल्द फैसला ले सकते हैं. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, Trump ने कहा कि हम अब दुनिया के 150 से अधिक देशों को टैरिफ भुगतान के बारे में जल्द सूचना भेजने वाले हैं और उनपर लागू होने वाले New Tariff Rates 9 जुलाई से बढ़ाई गई डेडलाइन 1 अगस्त 2025 से लागू होने की उम्मीद है. रिपोर्ट की मानें तो ये टैरिफ लेटर्स अमेरिका की व्यापार शर्तों पर फिर से बातचीत करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं.
ट्रंप बोले- ‘अभी कोई फैसला नहीं… लेकिन’
ट्रंप ने अपनी आगे की टैरिफ योजना का खुलासा करते हुए ये भी साफ किया कि जिन 150 देशों को टैरिफ लेटर भेजने पर विचार किया जा रहा है, उन पर टैरिफ दरें 10 फीसदी से 15 फीसदी तक निर्धारित की जा सकती हैं. हालांकि, US President ने पत्रकारों से बात करते हुए ये भी कहा कि,’ हमने अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है.’ ट्रंप की नई लिस्ट में शामिल इन देशों को राष्ट्रपति ने बड़ा देश नहीं कहा है और उनके मुताबिक, इस पहल का उद्देश्य एक समान टैरिफ दरें निर्धारित करना है.
EU-Canada पर क्या बोले ट्रंप?
इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ (EU) के साथ संभावित ट्रेड डील पर अपने रुख को अनिर्णीत रखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि हम संभवतः यूरोप के साथ एक समझौता कर सकते हैं. वहीं दूसरी ओर कनाडा पर लगाए गए टैरिफ (US Tariff On Canada) को लेकर उन्होंने कहा कि उसके लिए इसके क्या परिणाम होंगे, यह बता पाना अभी जल्दबाजी होगी. बता दें कि ट्रंप के नए टैरिफ लेटर के अनुसार, कनाडा के लिए अगस्त में कुछ सामानों पर 35 फीसदी तक के हाई टैरिफ का ऐलान किया गया है.
क्या है ट्रंप की रणनीति?
Donald Trump की ओर से नए सिरे से टैरिफ ऐलान के पीछे की रणनीति पर गौर करें, तो इसका उद्देश्य व्यापारिक साझेदारों को अमेरिका के साथ अधिक अनुकूल शर्तों पर बातचीत करने के लिए मजबूर करना माना जा रहा है. जैसे-जैसे टैरिफ लागू होने की डेडलाइन 1 अगस्त की तारीख नजदीक आ रही है, कई देश ट्रंप के इन नए टैरिफों के प्रभाव को कम करने वाली शर्तों पर बातचीत करने के लिए व्यस्त हो सकते हैं, जबकि ग्लोबल मार्केट भी इससे जुड़े घटनाक्रमों पर पैनी नजर रखे हुए है.
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