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    इजरायल से अमेरिका की भारी-भरकम डील, बेचेगा 51 करोड़ डॉलर के हथियार

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    पिछले दिनों ईरान के साथ जंग के दौरान इजरायल ने बड़े स्तर पर अपने हथियारों का प्रयोग किया. हथियारों में कमी आने के बाद अब अमेरिका, इजरायल को हथियारों की खेप भेजने वाला है. दोनों देशों के बीच भारी-भरकम डील हुई है. अमेरिका (US) ने सोमवार (30 जून, 2025) को इजरायल को बम गाइडेंस किट और संबंधित सहायता के लिए 510 मिलियन डॉलर की बिक्री को मंजूरी देने का ऐलान किया. हाल ही में इजरायल ने ईरान के साथ अपने हालिया संघर्ष में महत्वपूर्ण गोला-बारूद खर्च किया था.

    अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी (DSCA) ने एक बयान में कहा, “प्रस्तावित बिक्री इजरायल की सीमाओं, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और घनी आबादी वाली जगहों की रक्षा करने की क्षमता में सुधार करके मौजूदा वक्त और भविष्य के खतरों का सामना करने की इजरायल की क्षमता को बढ़ाएगी.”

    इसमें कहा गया है, “अमेरिका, इजरायल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इजरायल को एक मजबूत और आत्मरक्षा क्षमता विकसित करने और बनाए रखने में सहायता करना अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के लिए अहम है.”

    स्टेट डिपार्टमेंट ने संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है और DSCA ने अमेरिकी कांग्रेस को जरूरी नोटीफिकेशन दी है, जिसे अभी भी लेनदेन पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है.

    यह भी पढ़ें: ‘आपको शपथ लेनी है’, फोन आते ही स्मृति ईरानी ने छोड़ा शूट, ‘सास भी कभी बहू थी 2’ शो को कहा अलविदा

    पिछले महीने ईरान के साथ हुई थी जंग

    इजरायल ने 13 जून को ईरानी परमाणु साइट्स, वैज्ञानिकों और टॉप सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाते हुए बड़ा हवाई अभियान शुरू किया, जिससे देश के परमाणु कार्यक्रम को खत्म किया जा सके. तेहरान का कहना है कि यह कार्यक्रम नागरिक मकसदों के लिए है, लेकिन वॉशिंगटन और अन्य शक्तियां इस बात पर जोर देती हैं कि इसका मकसद परमाणु हथियार हासिल करना है.

    डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के साथ परमाणु समझौते को बदलने के लिए कूटनीतिक रास्ता अपनाने में कई हफ्ते गुजारे थे, जिसे उन्होंने 2018 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने आखिरकार सैन्य कार्रवाई करने का फैसला किया और ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों का आदेश दिया.

    पिछले हफ्ते सीजफायर के बाद जंग रुक गई लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेहरान को अपने परमाणु संयंत्रों को फिर से बनाने से रोकने की कसम खाई है, जिससे भविष्य में संघर्ष की संभावना बढ़ गई है.



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