पाकिस्तान को हाल ही में इंटरनेशलन मॉनिटरी फंड (IMF) की ओर से अतिरिक्त 1 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज की मंजूरी दी गई थी. अब रॉयटर्स की रिपोर्ट का दावा है कि पाकिस्तान को फिर से लोन IMF की ओर से दिया जा सकता है, जिसकी समीक्षा वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में किया जाएगा. हालांकि इसके लिए IMF ने कुछ ऐसी शर्त भी रखी है, जो पाकिस्तान के लिए पूरा करना आसान नहीं होगा.
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने शनिवार को घोषणा की कि उसने पाकिस्तान का अपना स्टाफ दौरा पूरा कर लिया है और आने वाले दिनों में सरकार के साथ मिलकर वित्त वर्ष 2026 के बजट पर सहमति बनाने के लिए काम करना जारी रखेगा. नाथन पोर्टर के नेतृत्व में कर्मचारियों का दौरा 19 मई को शुरू हुआ और इसके निष्कर्षों को IMF के कार्यकारी बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा.
IMF ने कहा कि अगले EFF और RSF समीक्षा से जुड़ा अगला मिशन 2025 की दूसरी छमाही में होने की उम्मीद है. यह लोन अमाउंट सितंबर 2024 में अप्रूव विस्तारित फंड सुविधा (EFF) के तहत सहायता पैकेज का हिस्सा है, जिसका कुल अमाउंट 7 अरब डॉलर है. अबतक पाकिस्तान को इसके तहत 2.1 अरब डॉलर मिल चुके हैं.
हाल ही में 2.4 अरब डॉलर की मंजूरी
IMF ने पाकिस्तान को बेलआउट पैकेज के रूप में ऋण देने के बाद उसकी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए उसके साथ बातचीत की है, जिसके लिए IMF के स्टॉफ पाकिस्तान गए थे. हाल ही में IMF कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान को 2.4 बिलियन डॉलर के पैकेज को मंजूरी दी, जिसमें 1 बिलियन डॉलर का तत्काल लोन और लचीलापन और स्थिरता सुविधा (आरएसएफ) के तहत 1.4 बिलियन डॉलर की व्यवस्था शामिल है.
पाकिस्तान क्यों गई थी IMF टीम?
IMF स्टाफ का दौरा हाल के आर्थिक विकास, कार्यक्रम कार्यान्वयन और वित्तीय वर्ष 2026 के लिए बजट रणनीति को लेकर था. पोर्टर ने एक बयान में कहा कि हमने अधिकारियों के साथ उनके वित्त वर्ष 2026 के बजट प्रस्तावों, व्यापक आर्थिक नीति और 2024 EFF और 2025 RSF द्वारा सुधार एजेंडे के बारे में रचनात्मक चर्चा की.
IMF ने रखी ये शर्तें
आईएमएफ की मुख्य शर्तों में सबसे खास महंगाई को केंद्रीय बैंक के मध्यम अवधि के लक्ष्य 5-7% के भीतर बनाए रखना है, जो पाकिस्तान की मौजूदा हालत को देखकर लगाता नहीं है कि आसान काम होगा. इसके अलावा, IMF ने पाकिस्तान के लिए 11 और शर्तें भी रखी हैं. जिसमें से एक संघीय बजट को जून 2025 तक IMF लोन सुविधा के अनुसार बनाया जाने का है. इस बीच, पाकिस्तान ने 2025-26 के लिए अपने संघीय बजट को 2 जून की तारीख से 10 जून तक के लिए टाल दिया है.
IMF ने पाकिस्तान को बताया क्या करना चाहिए?
पोर्टर ने आगे कहा कि चर्चा राजस्व बढ़ाने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों पर केंद्रित थी, जैसे अनुपालन में सुधार और टैक्स आधार का विस्तार करना और व्यय को प्राथमिकता देना. उन्होंने आगे कहा कि हम आने वाले दिनों में अधिकारियों के वित्त वर्ष 26 के बजट को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा जारी रखेंगे.
लोन के दुरुप्रयोग की चिंता
पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वह लोन के पैसों का इस्तेमाल डिफेंस बजट और आतंकवाद की मदद पर ज्यादा करता है. ऐसे में IMF को भी डर है कि पाकिस्तान इन पैसों का भी गलत इस्तेमाल कर सकता है, जिस कारण वह बार-बार पाकिस्तान के सामने शर्तें रख रहा है.