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    Operation Sindoor: सोशल मीडिया पर देश विरोधी पोस्ट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

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    राजस्थान के चूरू जिले की सरदारशहर थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी भड़काउ पोस्ट करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है. उसकी पहचान आसिफ खान पुत्र उमेद खान (22) निवासी बजरागसर थाना सरदारशहर के रूप में हुई है. इसके साथ पुलिस ने चुरू जिले के लोगों के लिए सोशल मीडिया एडवाइजरी जारी की है.
          
    पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बताया कि जिले की साईबर डेस्क टीम द्वारा भारत-पाकिस्तान सीमा पर बने मौजूदा तनाव के मध्यनजर सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लगातार टेक्निकल निगरानी की जा रही है. इस दौरान संज्ञान मे आया कि कस्बा सरदारशहर का एक युवक अपने सोशल मीडिया अकाउन्ट पर भड़काउ वीडियो पोस्ट कर रहा है.
           
    इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेन्द्र दादरवाल और सीओ रोहित सांखला के सुपरविजन में एसएचओ सरदारशहर मदनलाल बिश्नोई के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई. उस टीम ने त्वरित गति से युवक का पता लगाकर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस हिरासत में आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

    पुलिस ने एक एडवाजरी जारी की है. इसमें कहा गया है, ”नागरिको से चूरू पुलिस द्वारा अपील की जाती है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के हालात बने हुए है. ऐसे हालातों के मद्देनजर भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कोई भी भ्रामक, भड़काऊ, देश विरोधी, सेना की कार्रवाई, सेना के मुवमेंट से सम्बधित कोई वीडियो, फोटो लाईक, शेयर और पोस्ट नहीं करे. यदि कोई इस तरह की हरकत करता है, तो इसे देश विरोधी मानते हुए उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.”

    इस मामले में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं. मंत्रालय ने कहा है कि सोशल एवं अन्य मीडिया प्लेटफार्म्स पर अवांछनीय तत्वों द्वारा देश विरोधी दुष्प्रचार पर कड़ी नजर रखी जाए. राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर त्वरित कार्रवाई की जाए. 

    देश या विदेश कहीं से भारत के खिलाफ यदि फर्जी प्रोपेगैंडा फैलाया जाता है, तो ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा. बॉर्डर इलाकों के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र के साथ लगातार कम्युनिकेशन को बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिशें हों और सुरक्षा दुरुस्त की जाए. राज्यों से कहा गया है कि वे जनता में बिना वजह के डर फैलने से रोकें.



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