सुप्रीम कोर्ट में पारदर्शिता को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है. कोर्ट के जजों की संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन कर दिया गया है. साल 2022 से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए अनुशंसित सभी उम्मीदवारों की डीटेल्स अपलोड की जा चुकी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने HC/SC जजों की नियुक्ति के लिए मूल्यांकन मानदंड ऑनलाइन कर दिया है. इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को सार्वजनिक कर दिया है.
महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की तादाद के बारे में डेटा की सिफारिश की गई. मौजूदा वक्त में जजों से संबंधित उम्मीदवारों की जानकारी भी ऑनलाइन की गई है. डेटा से पता चलता है कि अप्रूव कैंडिडेट्स की नियुक्ति में सरकार के द्वारा कितना वक्त लिया गया.
कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम के द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया, “भारत के सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण अदालत ने 1 अप्रैल, 2025 को फैसला लिया है कि इस कोर्ट के जजों की संपत्ति की जानकारी अदालत की वेबसाइट पर अपलोड करके सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा.” रिलीज में कहा गया है कि पहले से प्राप्त न्यायाधीशों की संपत्ति की जानकारी अपलोड की जा चुकी है. अन्य जजों की संपत्ति का ब्यौरा वर्तमान संपत्ति विवरण प्राप्त होने पर अपलोड किया जाएगा.”
कोर्ट ने उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों की पूरी प्रक्रिया को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया है. इसमें हाई कोर्ट कॉलेजियम की भूमिकाएं, राज्य सरकारों, भारत संघ से प्राप्त इनपुट और जन जागरूकता के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा विचार किए गए शामिल हैं.
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सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी बयान में कहा गया, “9 नवंबर, 2022 से 5 मई, 2025 की अवधि के दौरान हाई कोर्ट के जजों के रूप में नियुक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा रिकमेंडेशन, जिसमें नाम, हाई कोर्ट, स्रोत – सेवा से या बार से, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की तारीख, न्याय विभाग द्वारा अधिसूचना की तारीख, नियुक्ति की तारीख, विशेष श्रेणी (एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिला) और क्या उम्मीदवार किसी मौजूदा या रिटायर्ड हाई कोर्ट/सुप्रीम कोर्ट के जज से संबंधित है, को भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है.”
CJI खन्ना और जस्टिस गवई की संपत्ति का खुलासा
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के पास फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक अकाउंट्स में 55.75 लाख रुपये और पीपीएफ खाते में 1.06 करोड़ रुपये हैं. अचल संपत्तियों की बात करें तो सीजेआई खन्ना के पास दक्षिण दिल्ली में दो बेडरूम का डीडीए फ्लैट और राष्ट्रमंडल खेल गांव में चार बेडरूम का फ्लैट है.
इसके अलावा, गुरुग्राम में चार बेडरूम वाले फ्लैट में उनकी 56 फीसदी हिस्सेदारी है, जबकि उनकी बेटी के पास शेष 44 फीसदी हिस्सेदारी है. इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में एक पैतृक घर में भी उनकी हिस्सेदारी है, जो विभाजन से पहले का है.
14 मई को CJI का पदभार संभालने को तैयार जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई के बैंक अकाउंट में ₹19.63 लाख और PPF खाते में ₹6.59 लाख हैं. जस्टिस गवई को महाराष्ट्र के अमरावती में एक घर विरासत में मिला है, साथ ही मुंबई और दिल्ली में आवासीय अपार्टमेंट भी मिले हैं. उन्हें अमरावती और नागपुर में कृषि भूमि भी विरासत में मिली है. उनकी घोषित देनदारियां ₹1.3 करोड़ हैं.