अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले कई उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, जो 1 अगस्त से प्रभावी होगा. इस फैसले ने भारत के निर्यात क्षेत्र में हलचल मचा दी है और एक बड़े आर्थिक झटके की आशंका पैदा कर दी है. ट्रंप ने इस कदम को “अस्वीकार्य” गैर-टैरिफ बाधाओं को सुधारने की दिशा में उठाया गया बताया, जिसे कई जानकार डिप्लोमेटिक मैसेज के रूप में देख रहे हैं.
भारत और अमेरिका के बीच 87 अरब डॉलर का निर्यात व्यापार दांव पर है, जहां अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. यह टैरिफ उन कई प्रमुख उद्योगों की कंपटीशन को चुनौती देता है जो पहले से ही वैश्विक मंदी का सामना कर रहे हैं.
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हालांकि ट्रंप ने इस टैरिफ को ग्लोबल सप्लाई चेन में अमेरिका की ताकत के रूप में पेश किया, लेकिन जानकारों का कहना है कि यह फैसला भारत के रूस के साथ बढ़ते रक्षा और ऊर्जा संबंधों से भी जुड़ा हुआ है. ट्रंप का यह जियोपॉलिटिकल स्टेप असल में इस फैसले को सिर्फ ट्रेड रिटालिएशन तक ही सीमित नहीं रहने देता है.
किन वस्तुओं पर टैरिफ लगाया गया है?
डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के ऐलान में भारत के कई प्रमुख एक्सपोर्ट सेक्टर्स को निशाना बनाया गया है. इसमें ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, स्टील, एल्यूमिनियम, स्मार्टफोन, सोलर मॉड्यूल, मरीन प्रोडक्ट्स, रत्न और आभूषण, साथ ही कुछ प्रोसेस्ड फूड और कृषि उत्पाद शामिल हैं. हालांकि, फार्मास्युटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स और क्रिटिकल मिनरल्स को इससे बाहर रखा गया है.
भारतीय उद्योगों पर सीधा असर
फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फाउंडर-डायरेक्टर राहुल अहलूवालिया ने कहा कि तेजी से बढ़ रहे भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर्स के मैन्यूफैक्चरर्स इस टैरिफ से होने वाले झटकों के लिए तैयार हो रहे हैं. उन्होंने कहा, “हमारे मुख्य निर्यात क्षेत्र अमेरिका को फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न और आभूषण, और टेक्सटाइल्स और एपेरल्स हैं.” उन्होंने कहा, “इनमें से पहले दो (फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स) को पहले टैरिफ से छूट दी गई थी. अगर वह छूट जारी रहती है, तो जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल्स एंड एपेरल्स सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे.”
ऑटो और ऑटो पार्ट्स: टाटा मोटर्स और भारत फोर्ज जैसी कंपनियों को अमेरिका से मांग में सीधी गिरावट की आशंका है, खासकर हाई-वैल्यू वाहनों और प्रिसिजन पार्ट्स के मामले में. अमेरिका से ऑर्डर घटने पर नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है.
इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर: स्मार्टफोन और सोलर पैनल असेंबल करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को भारी मूल्य दबाव और बिक्री में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले से ही इन क्षेत्रों में मुनाफा बहुत कम था.
रत्न और समुद्री उत्पाद: हर साल 9 अरब डॉलर से ज्यादा के शिपमेंट पर अब 25% टैरिफ लगेंगे. इन क्षेत्रों के निर्यातकों को या तो लागत खुद वहन करनी होगी, कीमतें बढ़ानी होंगी या नए बाजारों की तुरंत तलाश करनी होगी.
टेक्सटाइल्स एंड एपेरल्स: इस क्षेत्र में प्रभाव मिला-जुला है. अगर अमेरिका चीन और वियतनाम जैसे प्रतिद्वंद्वी देशों पर टैरिफ बनाए रखता है, तो भारत को सस्ते कपड़ों की कैटगरी में फायदा ले सकता है, लेकिन हाई-मार्जिन फैशन और स्पेशलिटी फैब्रिक्स में भारत की हिस्सेदारी घट सकती है.
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लॉन्ग टर्म इफेक्ट
राहुल अहलूवालिया ने लॉन्ग टर्म में होने वाले नुकसान पर कहा, “25% टैरिफ से हम वियतनाम और चीन की तुलना में और कमजोर हो जाएंगे, जो निवेश और औद्योगिकीकरण के लिए हमारे मुख्य प्रतिस्पर्धी हैं. हमें अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौता करना चाहिए… यह तरीका हमें जरूरी सुधार करने और अपनी लॉन्ग टर्म कंपटीटिवनेस और स्ट्रैटेजिक हितों के अनुरूप रहने की दिशा में मदद करेगा.”
अब आगे क्या?
अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अगर ये टैरिफ वित्त वर्ष 2025-26 तक लागू रहते हैं, तो इससे भारत की GDP में 0.2% से 0.5% तक की गिरावट आ सकती है. महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में मौजूद MSMEs और निर्यात हब विशेष रूप से इस झटके के प्रति संवेदनशील हैं. हालांकि, ग्लोबल सप्लाई चेन फिलहाल बड़े स्तर पर पुनर्गठित हो रही हैं, ऐसे में यह मौजूदा व्यवधान भारत के लिए गहरे आर्थिक सुधारों और नए बाजारों की खोज का एक उत्प्रेरक (कैटालिस्ट) भी बन सकता है.
EY इंडिया में ट्रेड पॉलिसी लीडर अग्नेश्वर सेन ने कहा, “अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर टैरिफ 25% तक बढ़ाना दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर तब जब भारत और अमेरिका के बीच हाल के वर्षों में मजबूत रणनीतिक साझेदारी विकसित हुई है.”
उन्होंने आगे कहा, “हालांकि यह जानना भी जरूरी है कि दोनों देश अभी भी सकारात्मक रूप से सक्रिय बातचीत में शामिल हैं और अगस्त के अंत में अमेरिका की टीम भारत आने वाली है ताकि एक व्यापक व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके. मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे साझा हितों और सहयोग के इतिहास को देखते हुए दोनों पक्ष इन विवादास्पद मुद्दों को रचनात्मक तरीके से सुलझा पाएंगे और बहुत जल्द एक पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते तक पहुंचेंगे.”
भारत-अमेरिका व्यापार वार्ताएं इस साल में फिर से शुरू होने की संभावना है और दोनों पक्षों के अधिकारी यह स्वीकार कर रहे हैं कि बातचीत की गुंजाइश अभी भी मौजूद है. यह विवाद शॉर्ट टर्म नोंक-झोंक में तब्दील होगा या लॉन्ग टर्म मतभेद में, यह काफी हद तक भू-राजनीतिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा, न कि केवल व्यापारिक आधारों पर.
फिलहाल, भारतीय निर्यातकों को बेहद सावधानी से कदम उठाने होंगे- उन्हें अमेरिकी ग्राहकों को बनाए रखने के लिए तेजी से अनुकूलन करना होगा, साथ ही नए वैश्विक बाजारों की ओर रुख करने की तैयारी भी करनी होगी.
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क्या व्यापार समझौता अब मुश्किल है?
भारत-अमेरिका के बीच 2024 में 128 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, लेकिन ट्रंप की नई घोषणा के बाद महीनों से चल रही व्यापार चर्चा पटरी से उतरती दिख रही है, लेकिन यह अभी नहीं कहा जा सकता कि अब भारत-अमेरिका में ट्रेड डील मुश्किल है. अगले महीने अमेरिका से ट्रेड टीम भारत आने वाली है और भारत सरकार का कहना है कि अपने हित को ध्यान में रखा जाएगा.
भारत पर टैरिफ क्यों लगा?
ट्रंप ने Truth Social पर भारत को दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाला देश बताया और नॉन-टैरिफ बैरियर्स का भी आरोप लगाया. उन्होंने रूस से डिफेंस और तेल खरीद को लेकर भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाया है.
रूस-यूक्रेन युद्ध और ट्रंप की रणनीति
ट्रंप रूस-यूक्रेन युद्ध में 10 दिन के भीतर युद्धविराम चाहते हैं. भारत पर टैरिफ लगाकर वे रूस की मदद करने वाले देशों को कड़ा संदेश देना चाहते हैं. इससे भारत को अपनी व्यापार और विदेश नीति पर दोबारा सोचने की जरूरत पड़ सकती है.
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