यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने सोमवार को यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा परिषद के प्रमुख के हवाले से कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता का अगला चरण बुधवार को तुर्की में होने की योजना है. ज़ेलेंस्की का यह बयान उस दिन पहले की गई उनकी नई अपील के बाद आया है, जिसमें उन्होंने वार्ता में तेज़ी लाने की अपील की थी.
क्रेमलिन ने कहा कि वह वार्ता की तारीख़ पर सहमति का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि युद्ध को कैसे खत्म किया जाए, इस पर दोनों पक्ष एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं.
राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वार्ता की तैयारी पर क्या कहा?
ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो संबोधन में कहा, “आज मैंने अपने नेता रुस्तम उमरोव के साथ कैदियों की अदला-बदली की तैयारी और तुर्की में रूसी पक्ष के साथ एक और बैठक पर चर्चा की. उमेरोव ने बताया कि बैठक बुधवार को निर्धारित है, इससे ज्यादा जानकारी कल दी जाएगी.”
उमेरोव, यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री हैं, वे पिछले हफ़्ते यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा परिषद के सचिव नियुक्त किए गए थे. उन्होंने रूस के साथ पहले हुई दो दौर की वार्ता का नेतृत्व किया था.
एक अज्ञात सूत्र ने पहले रूसी सरकारी समाचार एजेंसी TASS को बताया था कि वार्ताकार गुरुवार और शुक्रवार को तुर्की में मिल सकते हैं. ज़ेलेंस्की ने इससे पहले कीव में अपने राजनयिकों की एक सभा में कहा था, “युद्ध खत्म करने के लिए हमें वार्ता में और तेज़ी लाने की ज़रूरत है. हमारा एजेंडा साफ है- युद्धबंदियों की वापसी, रूस द्वारा किडनैप किए गए बच्चों की वापसी और नेताओं की बैठक की तैयारी.”
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पुतिन क्या कहते हैं?
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ज़ेलेंस्की की उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की पिछली चुनौती को ठुकरा दिया है. पुतिन ने बार-बार कहा है कि वह ज़ेलेंस्की को एक सही नेता नहीं मानते क्योंकि यूक्रेन ने पिछले साल उनके पांच साल के कार्यकाल की समाप्ति पर नए चुनाव नहीं कराए थे.
यूक्रेन और रूस ने इस्तांबुल में 16 मई और 2 जून को दो दौर की वार्ता की, जिसके बाद हज़ारों युद्धबंदियों और मृत सैनिकों के अवशेषों का आदान-प्रदान हुआ. लेकिन दोनों पक्षों ने करीब साढ़े तीन साल से चल रही जंग को खत्म करने के लिए सीजफायर या किसी समझौते की तरफ कोई प्रगति नहीं की है.
डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ़्ते कहा था कि अगर समझौता नहीं होता है, तो वह 50 दिनों के अंदर रूस और उसके निर्यात खरीदने वाले देशों पर नए प्रतिबंध लगा देंगे.
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