ब्रिटेन की वर्तमान सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि वह 2029 में होने वाले अगले आम चुनावों के लिए मतदान की आयु सीमा 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर देगी. यह पिछले चुनावों में लेबर पार्टी के घोषणापत्र का एक प्रमुख वादा था. इस कदम से ब्रिटेन में होने वाले चुनाव स्कॉटलैंड और वेल्स के अनुरूप हो जाएंगे. इन दोनों देशों में मतदान करने की अधिकतम आयु सीमा 16 वर्ष है.
ब्रिटिश सरकार ने इसे ब्रिटेन के लोकतंत्र में एक पीढ़ी में सबसे बड़े बदलावों में से एक बताया है. इसके अलावा वोटर आईडी सिस्टम में भी बदलाव किया जाएगा ताकि मतदान केंद्रों पर पहचान-पत्र के रूप में ब्रिटेन द्वारा जारी बैंक कार्ड के उपयोग की अनुमति दी जा सके. इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी पात्र मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित न रह जाए. ब्रिटेन की उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर ने कहा, ‘लंबे समय से हमारे लोकतंत्र और हमारी संस्थाओं में जनता का विश्वास कम होता जा रहा है.’ उन्होंने एक रणनीतिक दस्तावेज जारी किया, जिसमें मतदान की आयु सीमा कम करने की योजना के बारे में विस्तार से बताया गया है.
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अपने लोकतंत्र का आधुनिकीकरण कर रहा ब्रिटेन
वर्तमान सरकार में मंत्री रुशनारा अली ने कहा, ‘हम अपने लोकतंत्र का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, ताकि यह 21वीं सदी के लिए उपयुक्त हो. 16 और 17 वर्ष के बच्चों को मताधिकार देने के अपने घोषणापत्र के वादे को पूरा करके, हम जनता का विश्वास बहाल करने और ब्रिटेन के लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक पीढ़ीगत कदम आगे बढ़ा रहे हैं.’ नई रणनीति में एक नया ‘डिजिटल वोटर अथॉरिटी सर्टिफिकेट’ बनाना शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता पंजीकरण अधिकारी मतदाताओं की डिजिटल आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, प्रिंटिंग कॉस्ट को कम कर सकें और फास्ट डिलीवरी सुनिश्चित कर सकें.
लोगों के लिए ऑटोमेटेड वोटर रजिस्ट्रेशन सिस्टम
इस ऑटोमेटेड वोटर रजिस्ट्रेशन सिस्टम का उद्देश्य लोगों के लिए वोट रजिस्ट्रेशन को आसान बनाना तथा विभिन्न सरकारी सेवाओं में बार-बार अपना विवरण भरने की आवश्यकता को कम करना है. राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, ब्रिटेन के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, कम्युनिटी एंड लोकल गवर्नमेंट (MHCLG) ने कहा कि वह उन खामियों को भी दूर करेगी जो फॉरेन डोनर्स को शेल कंपनियों के माध्यम से ब्रिटेन के राजनीतिक दलों को प्रभावित करने की अनुमति दे सकती हैं. नई व्यवस्था के तहत 500 ग्रेट ब्रिकेट पाउंड से अधिक के डोनेशन पर जांच अनिवार्य कर दी जाएगी, ताकि विदेशी हस्तक्षेप से निपटा जा सके और ब्रिटेन के लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास करने वालों से बचाया जा सके.
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ब्रिटेन की संसद में जल्द पेश होगा इलेक्शन बिल
ये बदलाव संसद में पेश किए जाने वाले चुनाव विधेयक का हिस्सा होंगे. मंत्रालय ने कहा कि साथ ही, मतदाता पहचान-पत्र संबंधी नियमों के कारण बहुत से लोग मतदान करने से कतरा रहे हैं. निर्वाचन आयोग ने पाया है कि 2024 के आम चुनावों में मतदान नहीं करने वाले 4 प्रतिशत लोगों ने कहा कि मतदाता पहचान-पत्र का न होना उनके मतदान न करने का एक प्रमुख कारण था. नई योजना के तहत सरकार मतदान करते समय पहचान पत्र के रूप में ब्रिटेन द्वारा जारी बैंक कार्ड के उपयोग की अनुमति देने जा रही है, जिससे कोई मतदाता वोट आईडी कार्ड के आभाव में मतदान से वंचित न रह जाए. चूंकि बैंक डेबिट और क्रेडिट कार्ड आवेदक द्वारा बैंक अकाउंट के लिए आवश्यक सुरक्षा जांच से गुजरने के बाद जारी किए जाते हैं. इसलिए बैंक कार्ड को मतदान केंद्रों पर स्वीकार किए जाने वाले पहचान दस्तावेजों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा.
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