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    बाघ को जहर देकर मारा! तीन टुकड़ों में काटा और फिर… कर्नाटक में शिकारियों की हैवानियत

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    कर्नाटक के माले महादेवर (MM) वन्यजीव क्षेत्र में 12 वर्षीय बाघ की मौत के बाद राज्य वन मंत्री एश्वर खंड्रे ने शनिवार को अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्थानीय लोगों से विचार-विमर्श कर MM हिल्स को बाघ रिजर्व घोषित करने की रिपोर्ट तैयार करें. प्रारंभिक जांच के अनुसार, 2 अक्टूबर को मिले 12 वर्षीय बाघ के शव को जहर दिए जाने का संदेह है. वन अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जिसमें जानवर को कथित तौर पर तीन टुकड़ों में काटा गया था.

    2 अक्टूबर को मिला था बाघ का शव
    बाघ का शव 2 अक्टूबर को पाया गया था. वन अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है. पोस्टमार्टम में किसी तरह के जाल या गोली के निशान नहीं पाए गए और शरीर के हिस्से गायब नहीं थे.

    मंत्री खंड्रे ने सभी बाघ रिजर्व और मैसूरु डिवीजन के वन अधिकारियों के साथ आपात वीडियो कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि राज्य वन बोर्ड पहले ही MM हिल्स को बाघ रिजर्व बनाने का प्रस्ताव मंजूर कर चुका है. अब अधिकारियों को स्थानीय प्रतिनिधियों से राय लेकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है.

    मवेशियों का डेटा लेना होगा
    खंड्रे ने निर्देश दिए कि जंगल के गांवों के निवासियों और मवेशियों का डेटा तैयार किया जाए और यदि वन्य जीव मवेशियों को मारते हैं तो समय पर मुआवजा दिया जाए. उन्होंने जहर देने और शिकार की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखने को कहा.

    निगरानी बढ़ाने की मांग
    मंत्री ने MM हिल्स में गश्त बढ़ाने और लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि बाघ हत्या जैसे मामलों में त्वरित सजा सुनिश्चित की जाए.

    खंड्रे ने कर्मचारियों से कहा कि वे M-STRiPES डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम का सही इस्तेमाल करें और गश्त के दौरान GPS टैग वाले फोटो लें ताकि वरिष्ठ अधिकारी निगरानी कर सकें.

    फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए सुविधाएं
    अंत में मंत्री ने कहा कि एंटी-शिकार कैंप के कर्मचारियों को बूट, जैकेट, पीने का पानी और राशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.

    कर्नाटक के MM हिल्स में बाघ की जहर से मौत के बाद वन मंत्री एश्वर खंड्रे ने रिजर्व बनाने और सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए. आरोपी हिरासत में है. अधिकारियों को स्थानीय लोगों से राय लेकर रिपोर्ट तैयार करनी है. गश्त तेज, मुआवजा सुनिश्चित और तकनीकी निगरानी बढ़ाने के साथ फ्रंटलाइन स्टाफ को सुविधाएं देने का आदेश भी दिया गया.

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