बिहार सरकार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 129 महत्वपूर्ण निर्णय लिए. इनमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी की वृद्धि, बिहार में फिल्म एंड ड्रामा इंस्टीट्यूट की स्थापना, और पटना में फाइव स्टार होटल के निर्माण जैसे बड़े फैसले शामिल हैं.
कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते को मौजूदा 55% से बढ़ाकर 58% करने का निर्णय लिया. यह वृद्धि बैक डेट में 1 जुलाई, 2025 से लागू होगी. कैबिनेट सचिवालय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि इस फैसले से राज्य के खजाने पर 917 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए बढ़ाने के फैसले के अनुरूप लिया गया है.
खुलेगा फिल्म और ड्रामा संस्थान
राज्य में फिल्म और नाटक प्रशिक्षण संस्थान की कमी को देखते हुए कैबिनेट ने ‘बिहार फिल्म एंड ड्रामा इंस्टीट्यूट’ की स्थापना को मंजूरी दी. चौधरी ने कहा कि इस संस्थान से बिहार के प्रतिभावान छात्रों को नई दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या पुणे के एफटीआईआई पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
पटना में बनेगा 5 सितारा होटल
पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए बिहार कैबिनेट ने कोलकाता की सर्गा होटल प्राइवेट लिमिटेड को पटना के बांकीपुर बस स्टैंड पर 3.24 एकड़ जमीन पर पीपीपी मॉडल के तहत 5 सितारा होटल बनाने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (LoA) जारी करने का निर्णय लिया. यह होटल बिहार आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा.
गया जी मंदिर कॉरिडोर निर्माण
कैबिनेट ने गया जी मंदिर परिसर के विकास के लिए अहमदाबाद की एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को नामांकन के आधार पर ‘प्रिंसिपल कंसल्टेंट’ नियुक्त करने का फैसला किया. यह विकास कार्य वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा.
टीकाकरण और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े फैसले
1. शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण को मजबूत करने के लिए अनुबंधित एएनएम का मानदेय 11,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह किया गया.
2. मुख्यमंत्री बालक/बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत सामान्य वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) के लिए वार्षिक छात्रवृत्ति 1,800 रुपये से बढ़ाकर 3,600 रुपये की गई. कक्षा 1 से 4 के लिए 600 रुपये से 1,200 रुपये, कक्षा 5 से 6 के लिए 1,200 रुपये से 2,400 रुपये, और कक्षा 7 से 8 के लिए 1,800 रुपये से 3,600 रुपये की गई. इससे राज्य पर 99.21 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
3. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बदलाव करते हुए 4 लाख रुपये के शिक्षा ऋण को ब्याज मुक्त किया गया. 2 लाख तक के ऋण की ईएमआई अवधि 60 महीने से बढ़ाकर 84 महीने और 2 लाख से अधिक के ऋण की अवधि 84 महीने से बढ़ाकर 120 महीने की गई. साथ ही, यदि ऋण लेने वाला लाभार्थी ऋण चुकाने के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो शेष ऋण माफ कर दिया जाएगा.
4. अक्षर आंचल योजना के तहत महादलित, दलित और पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कार्यरत शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को अध्ययन सामग्री के लिए दी जाने वाली राशि 3,405 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये (1,000 रुपये प्रति माह) की गई. साथ ही, डिजिटल गतिविधियों के लिए 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता स्मार्टफोन खरीदने के लिए दी जाएगी.
बेरोजगार स्नातकों को भत्ता
इस योजना के तहत अब 20-25 आयु वर्ग के बेरोजगार स्नातक युवाओं को भी दो साल तक 1,000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा. पहले यह सुविधा केवल इंटरमीडिएट पास बेरोजगार छात्रों को दी जाती थी.
वकीलों के मिलेगा स्टाइपेंड
कैबिनेट ने 1 जनवरी 2024 या उसके बाद पंजीकृत नए वकीलों को 5,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड देने का फैसला किया. साथ ही, बार एसोसिएशन को ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपये और बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति के लिए 30 करोड़ रुपये की एकमुश्त राशि स्वीकृत की गई.
पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े फैसले
1. नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, पटना के सुचारू संचालन के लिए 45 विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित किए गए.
2. संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, पटना के बेहतर प्रबंधन और संचालन के लिए 172 अतिरिक्त पद सृजित किए गए.
3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के बेहतर प्रशासन के लिए 927 विभिन्न श्रेणियों के पदों के साथ नौ नए वन मंडल बनाए गए.
मोतिहारी, छपरा और भागलपुर में हवाई सेवाएं
कैबिनेट ने मोतिहारी, छपरा और भागलपुर में हवाई संचालन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से प्री-फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तैयार कराने का निर्णय लिया. इसके लिए 1.21 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए.
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