प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विंध्यवासिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और इसके प्रमोटरों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में 81.88 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया कर दिया है. यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है.
ईडी की मुंबई जोनल ऑफिस-II द्वारा की गई इस कार्रवाई में समूह के प्रमोटर विजय राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, अजय आर. गुप्ता और उनके सहयोगियों को आरोपी बनाया गया है. जांच की शुरुआत सीबीआई की मुंबई यूनिट द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर हुई थी. इसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं.
फर्जी दस्तावेजों के जरिए लिय़ा था लोन
सीबीआई की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने बैंक अधिकारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लोन कंसल्टेंट्स और अन्य षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से फर्जी और जाली दस्तावेजों के आधार पर विभिन्न कंपनियों के नाम पर लोन लिया. इन लोन की राशि को गलत तरीकों से डायवर्ट कर निजी लाभ और अन्य उद्देश्यों में लगाया गया, जिससे SBI को 764.44 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
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ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी प्रमोटर्स ने 50 से अधिक शेल कंपनियों के जरिए लोन राशि को घुमाकर कई संपत्तियां खरीदीं. इनमें से कुछ संपत्तियां उनके खुद के, परिवार के और बेनामी नामों पर भी हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने 42 करोड़ रुपये से अधिक की नकद राशि की भी निकासी की.
ईडी ने इस मामले के मुख्य आरोपी विजय आर. गुप्ता को 26 मार्च 2025 को PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं. जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़ी कार्रवाइयों की संभावना जताई जा रही है. यह भी पढ़ें: भोपाल समेत MP के चार शहरों में ईडी के छापे, शराब ठेकेदारों के ठिकानों पर सर्चिंग, करोड़ों के फर्जी बैंक चालान घोटाले में एक्शन