पब्लिक सेक्टर के सबसे बड़े बैंक SBI ने खुदरा कस्टमर्स के लिए अपनी तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) ट्रांजैक्शन चार्ज में संशोधन का ऐलान किया है, जो 15 अगस्त 2025 से लागू होगा. यह बदलाव ऑनलाइन और ब्रांच लेनदेन, दोनों पर प्रभावी होगा. हालांकि छोटे ट्रांजैक्शन को इससे छूट दी गई है, सिर्फ बड़े लेनदेन पर ही ये शुल्क लागू होगा.
ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं के लिए 25,000 रुपये से ज्यादा की वैल्यू वाले IMPS लेनदेन पर अब शुल्क लगेगा, जबकि इस राशि तक के लेनदेन मुफ्त रहेंगे. इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों की संतुष्टि बनाए रखते हुए परिचालन लागत को संतुलित करना है.
क्या है IMPS ट्रांजैक्शन?
IMPS भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा दी जाने वाली एक वास्तविक भुगतान सेवा है. यह यूजर्स को पूरे भारत में फटाफट पैसा ट्रांसफर करने की अनुमति देता है. यह सर्विस 24 घंटे उपलब्ध होती है, जिसमें SMS और IVR को छोड़कर सभी चैनलों पर हर लेनदेन लिमिट 5 लाख रुपये है. इसका उपयोग मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से तुरंत पैसे भेजने के लिए किया जाता है. पहले इस सर्विस के तहत सभी ऑनलाइन लेनदेन मुफ्त थे, लेकिन नए चार्ज 25000 रुपये से ज्यादा के लेनदेन पर लागू होंगे.
कितना लगेगा चार्ज?
25,000 रुपये से अधिक और 1,00,000 रुपये तक की राशि पर 2 रुपये प्लस जीएसटी का शुल्क लगेगा. 1,00,001 रुपये और 2,00,000 रुपये के बीच के लेनदेन के लिए, शुल्क 6 रुपये प्लस जीएसटी होगा और 2,00,001 रुपये और 5,00,000 रुपये के बीच के लेनदेन के लिए, शुल्क 10 रुपये प्लस जीएसटी वसूला जाएगा.
एसबीआई IMPS शुल्क
- 25,000 रुपये तक फ्री
- 25001 रुपये – 1,00,000 रुपये पर 2 रुपये + जीएसटी
- 1,00,001 रुपये – 2,00,000 रुपये पर 6 रुपये + जीएसटी
- 2,00,001 रुपये – 5,00,000 रुपये पर 10 रुपये + जीएसटी
इन चार्जेज में नहीं कोई बदलाव
ब्रांच से लेनदेन के लिए SBI ने 2 रुपये + जीएसटी से लेकर 20 रुपये + जीएसटी तक मौजूदा चार्ज को बरकरार रखा है. इसका मतलब है कि SBI शाखा चैनलों के माध्यम से किए गए ट्रांजैक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा. दूसरी ओर, कुछ खाताधारक जैसे कि रक्षा वेतन पैकेज (DSP), अर्धसैनिक वेतन पैकेज (PMSP), और अन्य विशिष्ट वेतन पैकेज वाले, ऑनलाइन आईएमपीएस हस्तांतरण के लिए पूरी छूट का लाभ उठाते रहेंगे.
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