इंडिया ब्लॉक के सांसद, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अध्यक्षता में सोमवार को राजधानी दिल्ली में संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च करने वाले हैं. विपक्षी सांसद मतदाता सूची के विशेष गहन पुनीरक्षण (एसआईआर) के जरिए कथित तौर पर ‘वोट चोरी’ का विरोध करेंगे. इस मार्च में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी सहित 300 लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल होने वाले हैं.
सांसदों के लिए रात्रि भोजन का भी इंतजाम किया गया है. मल्लिकार्जुन खरगे ने सांसदों को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया है. इस मार्च में आरजेडी, टीएमसी, डीएमके समेत 25 से ज्यादा शामिल होंगे. सांसद सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर संसद भवन के मकर द्वार से परिवहन भवन होते हुए मार्च करेंगे. सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने मार्च को लेकर कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों की ओर से अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया गया है.
राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला और वेब पोर्टल लॉन्च
दूसरी ओर राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग पर लगातार हमला जारी है. उन्होंने अब एक वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया है. पोर्टल के जरिए लोग डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग का समर्थन कर सकते हैं.
डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग और सोशल मीडिया पर अपील
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल ने लिखा, ‘वोट चोरी करना हमारे लोकतंत्र के सिद्धांत के ख़िलाफ हैं. एक व्यक्ति, वोट के सिद्धांत पर हमला किया जा रहा है. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने के लिए स्वच्छ मतदाता सूची का होना आवश्यक है.’
मतदाता सूची की पारदर्शिता पर राहुल गांधी की चेतावनी
उन्होंने कहा कि हमारी मांगे स्पष्ट हैं, पहले तो डिजिटल वोटर लिस्ट को पब्लिक करें और दूसरी पारदर्शिता दिखाएं. इससे जनता और राजनीतिक दल डाटा का ऑडिट कर सकते हैं.
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फर्जी वोटों के सबूत और कांग्रेस का आरोप
राहुल ने लोगों से वेब पोर्टल ‘votechori.in/ecdemand’ पर रजिस्टर्ड कर समर्थन करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है.
फेसबुक पर पोस्ट करते हुए राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग उनके सवाल को दबा रहे हैं. विपक्ष ने ‘वोट चोरी’ पकड़कर लोकतंत्र को बनाए रखने का कर्तव्य निभाया है. लेकिन चुनाव आयोग और मोदी सरकार सवालों को दबा रही है.
इस वेब पोर्टल पर राहुल गांधी का वीडियो भी है. जिसमें उन्होंने दोहराया कि वोट चोरी में बीजेपी और चुनाव आयोग मिली हुई है.
कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ बेंगलुरु सेंट्रल की एक विधानसभा सीट में 1 लाख से अधिक फर्जी वोट मिले, जिसने बीजेपी को लोकसभा सीट जीतने में मदद की.
गांधी ने महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,00,250 वोट चोरी के सबूत पेश किए —
- 11,965 डुप्लीकेट वोटर
- 40,009 फर्जी/अमान्य पते
- 10,452 बल्क वोटर या एक पते पर कई वोटर
- 4,132 अमान्य फोटो वाले वोटर
- 33,692 फॉर्म-6 का दुरुपयोग करने वाले नए वोटर
- कांग्रेस ने यह भी बताया कि 40,009 अमान्य पतों में से 30,000 से अधिक पते ‘0’, ’00’, ‘No 0’, ‘-‘, ‘#’ जैसे थे.
चुनाव आयोग का राहुल गांधी के आरोपों पर कड़ा रुख
राहुल गांधी द्वारा लगाए गए चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी मतदाता सूची पर लगाए गए आरोपों के समर्थन में शपथ पत्र दें या देश से माफी मांगें. राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए आयोग ने गड़बड़ी की. उन्होंने कर्नाटक का हवाला देते हुए कहा कि वोटों की चोरी पांच अलग-अलग तरीकों से की गई, जिसमें डुप्लीकेट मतदाता, फर्जी और अमान्य पते तथा एक ही पते पर कई मतदाता जैसी गड़बड़ियां शामिल हैं.
चुनाव आयोग ने इन आरोपों को ‘पुरानी बॉटल में नई शराब’ जैसा बताया और कहा कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है. आयोग ने यह भी कहा कि एक ही नाम पर कई दर्ज या एक ही पते पर कई नाम दर्ज होने की बात गलत है.
बीजेपी का राहुल गांधी पर जवाबी हमला
बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा है कि वे झूठ फैलाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं और यह हार से पहले की बौखलाहट है. बीजेपी ने राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को धमकाने का आरोप भी लगाया है.
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मार्च पर क्या कहा?
इस मार्च को लेकर विपक्ष के चुनाव आयोग पर उठाए गए सवालों के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने कहा है कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाना सही नहीं है. उन्होंने कहा, ‘जब चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में होता है, तब ईवीएम और चुनाव आयोग सही होता है, लेकिन जब वे हार जाते हैं तो सारे आरोप चुनाव आयोग पर लगाते हैं.’
सांसदों के मार्च पर शिवसेना नेता शैना एनसी का हमला
इंडिया ब्लॉक के सांसदों के संसद से चुनाव आयोग तक मार्च पर शिवसेना की नेता शैना एनसी ने तीखा प्रहार किया है. उन्होंने कहा, ‘उन्हें यह भी पता नहीं कि वे यह मार्च क्यों कर रहे हैं. वे बार-बार वोटर लिस्ट में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने पूरी पारदर्शिता के साथ जवाब दिया है. ये सब केवल बिना आधार के आरोप हैं.
सांसदों के मार्च पर SP नेता राजीव राय ने क्या कहा?
दिल्ली में INDIA ब्लॉक के सांसदों के चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा, ‘लोकतंत्र में जब आवाज सुनी नहीं जाती है, तो लोहिया जी कहते थे कि जब सड़कें चुप हो जाती हैं, तो सदन रास्ता भटक जाता है. इसलिए अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है सिवाय इसके कि हम आगे आएं, सरकार को आईना दिखाएं और चुनाव आयोग को बताएं कि वे लोकतंत्र के साथ क्या अन्याय कर रहे हैं.’
दिग्विजय सिंह ने मार्च पर क्या कहा?
वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, ‘राहुल गांधी ने ऐसे तथ्य सामने रखे हैं जिन्हें कोई नकार नहीं सकता. एक व्यक्ति का नाम कई स्थानों पर, जिनमें मतदान बूथ भी शामिल हैं, दिख रहा है. राहुल गांधी की मांग है कि मतदाता सूची का इलेक्ट्रॉनिक डेटा उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम सॉफ़्टवेयर की मदद से जांच कर सकें कि एक ही EPIC नंबर पर कितने वोट पड़े हैं.’
दिग्विजय सिंह ने कहा कि पूरे INDIA गठबंधन के सांसद, जो BJP और NDA के अलावा सभी दलों के हैं, संसद से चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च करेंगे.
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी सांसदों की एकजुटता
बिहार चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक ये मार्च बेहद अहम माना जा रहा है. बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में विपक्षी दलों के सांसदों की एकजुटता सत्तारूढ़ दल को रास नहीं आएगा.
बता दें कि 7 अगस्त को राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने आयोग और बीजेपी दोनों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा था कि ECI की संदिग्ध प्रक्रिया और पारदर्शिता की कमी की वजह से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है.
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर विपक्षी दलों का विरोध
कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा लागू किए जा रहे SIR प्रक्रिया का कड़ा विरोध जताया है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी हो रही है, जिसमें उनका नाम तक गायब कर दिया गया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है.
आरजेडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग की है. विपक्ष का दावा है कि करोड़ों मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं जिससे व्यापक रूप से मताधिकार प्रभावित हो सकते हैं.
हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि 1 से 10 अगस्त तक किसी राजनीतिक दल ने औपचारिक आपत्तियां नहीं दर्ज कराईं, लेकिन विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं.
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